मानव अधिकार न्यायालय
मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में | विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए
- (1) कोई सॅशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट हैं या
- (2)कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।
मानवीय संसाधन से क्या अभिप्राय है।
विशेष लोक अभियोजक
राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसी अधिवक्ता को जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के योजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।
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