भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा
भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा – पहली कक्षा में प्रवेश के पहले बच्चों का रुझान पढ़ाई-लिखाई के लिए होना जरूरी माना भी जाता है। इसी उद्देश्य में भारत में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई थी ताकि बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के साथ-साथ उनको पूर्व-प्राथमिक शिक्षा भी मुहैया कराई जा सकेगी।
लेकिन जमीनी हालात तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। देश के चुनिंदा राज्यों के आंगनवाड़ी केन्द्रों में आपको ऐसे शिक्षक मिलेंगे। बाकी आंगनबाड़ी केन्द्रों का काम केवल वहाँ आने वाली सामग्री बच्चों के बीच वितरित करना और उनको खेलने की सामग्री मुहैया कराने तक सीमित है।
जिन स्कूलों में आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी स्कूल की बाउण्ड्री के भीतर हैं, वहाँ की स्थिति । केन्द्रों से थोड़ा बेहतर होती है। क्योंकि यहाँ बच्चों को पूरी आजादी होती है कि अगर वे पहली कक्षा में बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। छोटे बच्चों को मना नहीं किया जाता है। इसके अलावा वा बाकी बच्चों को देखते हुए, बहुत सारी बातें सहज ही सीख लेते हैं। इसके अलावा स्कूल के साथ उनका एक सहज रिश्ता बन जाता है।
1.प्रथम रिपोर्ट का असर
हर साल भारत में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सलाना आने वाली “प्रथम” की रिपोर्ट पर काफी गर्मा-गर्म बहस होती है। इसे लेकर सरकारी स्कूल के | अध्यापकों की रोषपूर्ण प्रतिक्रिया काबिल-ए-गौर होती है तो वहीं सरकार का प्राथमिक शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाने वाला बजट भी ध्यान खींचता है।
इन सारी बातों व बहसों के मूल में जाकर पड़ताल करने की जरूरत है ताकि शिक्षा के गिरते स्तर के वास्तविक कारण को खोजा जा सके और इस बात को समझा जा सके कि आखिर हमारे गाँव के स्कूलों की ऐसी हालत क्यों है? जिसके कारण वहाँ पाँचवीं के बच्चे दूसरी कक्षा की हिन्दी की किताबों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं या गणित के प्रश्न हल नहीं कर पा रहे हैं। सारे बच्चों को कक्षा के अनुरूप दक्षताएँ हासिल हो जायेंगी, भारत में यह सुनिश्चित कर पाने का लक्ष्य अभी दूर है।
2. गाँव के स्कूलों की स्थिति
स्कूल एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तियों के माध्यम से बच्चों के लिए संचालित होती है। यह शिक्षा व्यवस्था के नियमों के तहत काम करती है। इसलिए शिक्षा की समस्याओं को व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने और उसी दायरे में समाधान खोजने की कोशिश करने की जरूरत है। तात्कालिक समाधान की गुंजाइश प्रशासनिक मामलों में तो हो सकती है, लेकिन बाकी शैक्षिक पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए समय लगता है, इस बात को भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए।
खैर भारत में गाँव के सभी स्कूलों की स्थिति के बारे में असर रिपोर्ट कोई बात सटीक तौर पर नहीं कहती है। यह बात भी हमें समझनी चाहिए। इसलिए इसके निष्कर्षो का सभी स्कूलों के लिए सामान्यीकरण कर लेना उनके साथ अन्याय करना होगा। शिक्षकों की कोशिशों को कमतर करके देखना होगा। एक बात यह भी है कि कई बार इस तरह के सर्वेक्षण आपाधारी में किये जाते हैं। इस बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
3. सरकारी और निजी स्कूल का अन्तर-
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में अड़चन आ जाती है। हमारे आस-पास सरकारी व निजी दो तरह के स्कूल दिखाई देते हैं। सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से पढ़ाई शुरू होती है। निजी स्कूलों में लोअर किंडर गार्टन (के.जी.), के.जी. से 1.यू.के.जी. तक का सफर तय करके बच्चा पहले में प्रवेश करता है। इस दौरान उसकी 6 साल की उम्र भी पूरी हो जाती है।
दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि आंगनबाड़ी में उन्होंने शुरुआती तैयारी कर ली होगी। अगर आदिवासी अंचल में वास्तविक स्थिति की बात करें तो पहले कक्षा के पहले की स्थिति कमोबेश ढाक के तीन पात जैसी होती है। बहुत कम बच्चे इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने के मकसद से आते हैं। कुछ साल पहले राजस्थान सरकार ने आँगनबाड़ी में पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की है। इससे कम से कम सरकार ने माना तो आँगनबाड़ी में बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है।
पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की स्थिति
बच्चों को ज्ञान निर्माण के कौशल विकास में पोषण की बुनियादी खुराक तीन साल की उम्र में छः साल तक मिलनी चाहिए। इसके अभाव में सरकारी व निजी स्कूलों की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में अड़चन आ जाती है। शिक्षा के शुरुआती की नींव से अगर हम सोचना शुरू करें तो पाते हैं कि तीन सालों का फासला तमाम स्थितियों के लिए निर्णायक कारण बन जाता है। मूल कारण की उपेक्षा करके समस्या को समझने और उसके कारण समाधान के लिए होने वाली तमाम बहसों व आलोचनाओं से एक खास एंगल गायब हो जाता है।
अगर हम इस एंगल को ध्यान में रखकर सोचते हैं तो भेदभाव की साफ तस्वीर नजर आती है। जो जाने-अनजाने सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ हो रहा है। सरकारी व निजी स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो कुछ खास तथ्य निकलकर सामने आते हैं। मसलन सरकारी स्कूल में आने वाले बच्चे व निजी स्कूल में आने वाले बच्चे की स्कूलिंग की टीचर्स के बीच न्यूनतम दो-तीन व अधिकतम पाँच साल का फासला होता है।
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पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में भेदभाव
अगर उम्र को दरकिनार करके सीखने के स्तर के आधार पर कक्षाओं में प्रवेश देने की व्यावहारिक स्थिति को ध्यान में रखा जाय तो तीन साल की स्कूलिंग और बिना किसी स्कूलिंग के पहले से शुरुआत करने वाले बच्चों के सीखने के स्तर में अंतर होता है। इसके अलावा पाठ को समझने की गति व लेखन कौशल के विकास में भी स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। जिसको नजरअंदाज करके हम प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में समुचित प्रयास नहीं किये ज सकते। इसकी गम्भीरता वर्तमान में भी दिखाई पड़ती है।
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